१ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ)मा बजेट खर्च र आम्दानी दुवैमा वृद्धि भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दुई महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन, अनुदान प्राप्ति र विविध स्रोतबाट सरकारले १ खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ ।
यस अवधिमा सरकारको खर्च भने ८९ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा यो वर्ष राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा वृद्धि भएको देखिएको छ । गत वर्ष कोरोना महामारी कायम थियो ।
आर्थिक गतिविधि आंशिक रुपमा मात्र सञ्चालन भएको दुई महिनाको अवधिमा मात्र १०५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संलकन भएको थियो । चालु आवमा भने पहिलो दुई महिना सरकारले लक्ष्यको हाराहारीमै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।
राजस्व संकलन करिब १५ प्रतिशत
दुई महिनाको अवधिमा सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब १५ प्रतिशत संकलन गरिसकेको छ । तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड हो । यसमध्ये भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ४८ अर्ब ५६ करोड र गैर कर राजस्व २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
दुई महिनामा अनुदान प्राप्त भइसकेको छैन । विविधि प्राप्तिमा १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसरी सरकारले दुई महिनामा १ खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ठूलो प्रगति, पूँजीगत खर्च नगन्य
खर्चतर्फ पहिलो दुई महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ठूलो खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार दुई महिनाको अवधिमा २८ अर्ब ७३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट वित्तीय व्यवस्थामा भएको छ । यो वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको छ । दुई महिनामा भएको खर्च १३.८२ प्रतिशत हो । यो अवधिमा कुल बजेट खर्च ८९ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ५८ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।
यसमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । पूँजीगत खर्च सधैंझैं यो वर्ष पनि सुस्त शुरुवात भएको छ । दुई महिनामा मात्र २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ०.६ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ । यो सबै लक्ष्यको आँकडा अध्यादेशबाट आएको बजेटको हो । यो आँकडालाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही चलाएको छ । उक्त बजेट भने अझै पास भइसकेको छैन ।
