नेपालमा पछिल्ला केही वर्ष यता राजनीतिक सुधारको माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। सुशासन, उत्तरदायी राजनीति, नेतृत्व सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण बारे सार्वजनिक बहस निरन्तर विस्तार भइरहेको देखिन्छ। तथापि राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न केवल शीर्ष तहका नेतासम्म सीमित रहँदैन। Gabriel Almond र Sidney Verba को राजनीतिक संस्कृतिको सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवहार, मूल्य र अभ्यास नागरिकहरूले आफ्नो सामाजिक वातावरणमै सिक्ने र आत्मसात गर्ने प्रक्रिया हो। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व र गुणस्तर राज्यका औपचारिक संरचनामा होइन समाजमा विकास हुने सहभागिता, विश्वास र नेतृत्व संस्कारमा पनि निर्भर हुन्छ। यही कारणले सामाजिक संघसंस्था, स्थानीय समूह र नागरिक संगठन जस्ता समाजका आधारभूत संरचनामा जस्तो नेतृत्व अभ्यास विकसित हुन्छ, त्यसकै प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिन्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको विभिन्न मानकहरूले देखाउँछन्। लोकतान्त्रिक संरचना विस्तार भए पनि व्यवहारमा व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र र सीमित नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या नेपालमा कायम रहेको छ । सामाजिक संस्थाहरूमा देखिने यस्ता अभ्यासले राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कृतिमा समेत प्रभाव पार्दछ ।
सामाजिक संघसंस्था : नेतृत्व उत्पादनका पहिलो विद्यालय नेपालका सामाजिक संघसंस्थाले लामो समय देखि स्थानीय विकास, जनचेतना, सामाजिक एकता र नागरिक सहभागितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक निर्माण देखि युवा र महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन सम्मका क्षेत्रमा यस्ता संस्थाको योगदान उल्लेखनीय छ।
नेपालमा सामजिक संस्थाहरू केवल विकासका माध्यम मात्र होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने विद्यालय पनि हुन्। गाउँका आमा समूह, सहकारी संस्था, टोल विकास समिति, युवा क्लब, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय समाजमा नेतृत्व उत्पादन गर्ने काम गरेका छन्। धेरै नेताहरूले आफ्नो सार्वजनिक यात्रा स्थानीय संस्थाबाट सुरु गरेका हुन्छन्। त्यसैले सामाजिक संस्थामा जस्तो नेतृत्व अभ्यास हुन्छ, त्यसले भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
नेतृत्वमा शक्ति अभ्यास
नेपालका सामाजिक संघसंस्थामा नेतृत्व अभ्यास मिश्रित अवस्थामा देखिन्छ। केही संस्थाले सहभागिता मूलक र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने धेरै संस्थामा नेतृत्व सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। संस्थापक व्यक्ति वा प्रभावशाली समूहले लामो समयसम्म नेतृत्व कायम राख्ने अभ्यास धेरै क्षेत्रमा देखिन्छ।
नेपालका नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाको संस्थागत संरचना विस्तार भए पनि नेतृत्व अझै व्यक्ति केन्द्रित रहेको अध्ययनहरूले देखाउँदछन् । विज्ञ अनुसन्धानकर्ता चन्द्र देव भट्टले नेपालका धेरै संस्थामा निर्णय प्रक्रिया सीमित समूहमा केन्द्रित हुने र संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर रहने समस्या औँलाएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाको दीर्घकालीन विकासमा असर पार्छ। धेरै सामाजिक संस्थामा नेतृत्वलाई “सेवा” भन्दा “पद” का रूपमा बुझ्ने मानसिकता पनि देखिन्छ। जर्मन समाजशास्त्री Robert Michels को “Iron Law of Oligarchy” सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि संस्था समयसँगै सीमित नेतृत्व समूहमा केन्द्रित हुने जोखिम हुन्छ। नेपालका धेरै सामाजिक संस्था र राजनीतिक दलमा देखिने व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व प्रवृत्ति यसै सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। नेतृत्वमा पुगेपछि पद नछोड्ने, आलोचना अस्वीकार गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति पनि विभिन्न संस्थामा देखिन्छ। यही प्रवृत्ति पछि राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थामा पनि दोहोरिएको पाइन्छ।
नेतृत्व विकासको वर्तमान अवस्था
नेतृत्व विकास कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। तर नेपालका धेरै संस्थामा योजनाबद्ध रूपमा भावी नेतृत्व तयारी गर्ने उत्तराधिकार प्रणाली कमजोर भएकाले नेतृत्व परिवर्तन आकस्मिक हुने गरेको छ । पुरानो नेतृत्व हटेपछि मात्र नयाँ व्यक्ति खोज्ने प्रवृत्ति रहेकाले संस्थागत निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न हुन्छ। युवालाई नेतृत्व प्रक्रियामा समावेश गर्ने विषयमा पनि व्यवहारिक कमजोरी देखिन्छ। धेरै युवा संस्थामा श्रम र कार्यक्रम सञ्चालनमा सक्रिय भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका सीमित रहन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दैनिक हजारौँ युवाले श्रम स्वीकृति लिने प्रवृत्तिले नेपालमा सक्रिय युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमुखी भइरहेको देखाउँछ। युवाको बढ्दो विदेश पलायनले दीर्घकालीन स्थानीय नेतृत्व विकास र संस्थागत निरन्तरतामा चुनौती थपेको छ। यद्यपि केही क्षेत्रमा सकारात्मक अभ्यास पनि देखिएका छन्। महिला समूह, सहकारी संस्था र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा महिलाको नेतृत्व विकास उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाइन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको सार्वजनिक सहभागिता विस्तार गर्न यस्ता संस्थाले ठूलो भूमिका खेलेका छन्।
नेतृत्व हस्तान्तरणको चुनौती
लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण आधार नेतृत्व हस्तान्तरण हो। कुनै पनि संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन नियमित र सहज रूपमा हुन सकेमा संस्थागत विकास बलियो हुन्छ। तर नेपालका धेरै सामाजिक संस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरण अझै कमजोर रहेको देखिन्छ। धेरै संस्थामा एउटै व्यक्ति पटक–पटक नेतृत्वमा दोहोरिने अवस्था पाइन्छ। विधानमा कार्यकाल तोकिए पनि व्यवहारमा अनौपचारिक प्रभाव कायम रहने समस्या देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै नेतृत्वको प्रभाव कायम रहन्छ। यसले नयाँ नेतृत्वलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कठिन बनाउँछ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालको राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गरिएको अध्ययनले नेपालमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अझै सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेको देखाएको छ । सामाजिक संस्थामा पनि यस्तै संस्कार देखिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण भन्दा नेतृत्व संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको छ। Freedom House तथा Economist Intelligence Unit का लोकतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना विस्तार भए तापनि संस्थागत उत्तरदायित्व, राजनीतिक संस्कार र आन्तरिक लोकतन्त्र अझै कमजोर रहेको संकेत गरेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण अभ्यास कमजोर हुँदा संस्थामा नयाँ विचार, नवीनता र ऊर्जाको कमी हुन्छ। साथै युवापुस्तामा निराशा बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अवसर सीमित भएपछि संस्थाप्रति विश्वास घट्ने र सहभागिता कम हुने समस्या उत्पन्न हुन्छ।
सामाजिक नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिको सम्बन्ध
नेपालको राजनीतिक संस्कृति समाजबाट अलग छैन। राजनीतिक वैज्ञानिक Gabriel Almond र Sidney Verba ले राजनीतिक संस्कृतिलाई नागरिकको मूल्य, विश्वास र व्यवहारसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समाजमा विकसित हुने सहभागिता, नेतृत्व प्रतिको धारणा र संस्थागत व्यवहारले नै लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ। त्यसैले स्थानीय तहका सामाजिक संस्थामा जस्तो नेतृत्व संस्कार विकास हुन्छ, दीर्घकालमा त्यही संस्कार राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। यदि सामाजिक संस्थामा व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व, गुटबन्दी, अपारदर्शिता र आलोचना असहिष्णुता बलियो छ भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिन्छ। नेपालका धेरै राजनीतिक नेताहरू आफ्नो सार्वजनिक जीवन सामाजिक संस्था, विद्यार्थी राजनीति, स्थानीय समूह वा नागरिक संगठनबाट सुरु गरेका हुन्छन्। त्यसैले प्रारम्भिक नेतृत्व संस्कारले उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो।
सामाजिक संस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदा राजनीतिक दलमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ। निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा सीमित हुने, फरक विचारलाई सम्मान नगर्ने र नेतृत्व परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति यही सामाजिक संस्कृतिको विस्तार हो। नेपाल सरकारका सुपरिचित प्रशासक, सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराइका अनुसार नेतृत्व विकासमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक हितको भावना कमजोर हुँदा संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै जान्छ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थाप्रति बढ्दो अविश्वास नेतृत्वमा निहित यहि संस्कारको कमजोरीका कारण पनि हो।
समावेशी नेतृत्वको आवश्यकता
नेपालको संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका समुदायको सहभागिता बढाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन्। स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक उपलब्धि मानिन्छ। तर प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक रूपमा सीमित हुँदा अपेक्षित परिवर्तन आउन कठिन हुन्छ। धेरै अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया अझै सीमित समूहमा केन्द्रित रहने समस्या देखिन्छ। समावेशी नेतृत्वलाई व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी बनाउन निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच आवश्यक हुन्छ। सामाजिक संस्थामा विविध समुदायको सहभागिता बढाउँदा संस्थागत विश्वास र सामाजिक स्वामित्व पनि बलियो हुन्छ।
नेतृत्व सुधारका लागि आवश्यक उपाय
नेपालमा नेतृत्व सुधार केवल माथिल्लो राजनीतिक तहमा सीमित राखेर सम्भव छैन। यसको सुरुवात सामाजिक र स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ। यसका लागि केही आधारभूत सुधार आवश्यक देखिन्छ।
• सामाजिक संस्थामा स्पष्ट कार्यकाल र त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहने संस्कारलाई संस्थागत रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
• नेतृत्व विकासका लागि नियमित प्रशिक्षण र उत्तराधिकार योजना आवश्यक छ। नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
• आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। पारदर्शिताले संस्थाप्रति विश्वास बढाउँछ।
• आलोचना र फरक विचारलाई सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। संस्थागत बहसलाई व्यक्तिगत विरोधका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति कम गर्न आवश्यक छ। संस्थागत तहमा हुने बहस, समालोचना अलोचना, र विरोध विचमा रहेको फरक वोध गर्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गरिनुपर्दछ ।
• युवालाई वास्तविक नेतृत्व अवसर दिनुपर्छ। केवल कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पनि युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ।
स्थानीय नेतृत्व सुदृढीकरण र साझा सिकाइको अभ्यासले संस्थागत सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नेतृत्वलाई नियन्त्रणको माध्यमभन्दा साझा जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको जरा समाजको तल्लो तहमा छ। सामाजिक संघसंस्थामा जस्तो नेतृत्व अभ्यास हुन्छ, त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिक सुधारको बहस केवल शीर्ष तहमा सीमित राखेर पर्याप्त हुँदैन। नेपालका धेरै सामाजिक संस्थामा अझै व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व हस्तान्तरण, सीमित आन्तरिक लोकतन्त्र र युवाको कम सहभागिताजस्ता समस्या देखिन्छन्। यिनै संस्कार पछि राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थामा पनि दोहोरिन्छन्।
यदि नेपालले दीर्घकालीन राजनीतिक सुधार चाहन्छ भने नेतृत्व संस्कारको सुधार समाजको आधार तहबाट सुरु गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत बनाउन सकेमा मात्रै स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति निर्माण सम्भव हुनेछ। लोकतन्त्र केवल संविधान र निर्वाचनबाट मात्र बलियो हुँदैन। यसका लागि समाजको आधार तहदेखि नै उत्तरदायी, सहभागी र हस्तान्तरणमुखी नेतृत्व संस्कार विकास हुनु आवश्यक हुन्छ।
