केही दिन देखि पर्वतको सार्वजनिक फोरमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा पत्रकार, प्राध्यापक र वकिल समेतका व्यक्तित्व महानुभावहरुले मानवअधिकारवादी र नागरिक समाज कहाँ छन ? खाले प्रश्नहरु गरेको देख्न र पढ्न पाइएको छ ।
Who are the human right activist भनेर google मा गरिएको search मध्येबाट केवल wikipedia मा प्राप्त सामाग्री यहाँ पेश गरेको छु। अरु खोजी र अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाठक अध्ययता सबैको ।
व्यक्ति वा समुह जो मानिसको आधारभूत अधिकारको वकातल, रखवारी र खवरदारी गर्छन ती सबै मानवअधिकारवादी हुन। जो पत्रकार, वकिल, शिक्षक/प्राध्यापक, वातावरण संरक्षणकर्ता, सिमान्तकृत जनताको आवाज बोल्न सके बोल्ने नत्र सिठि मात्रै फुक्न सके पनि फुक्ने भए पनि ती सबै अभियान्ताहरु मानवअधिकारकर्मीहरु हुन । यिनै व्यक्तिहरु नागरिक दायित्व सहित सु-संगठित भए भने नागरिक समाज बन्दछन । कोही संस्थागत स्वरुपमा होलान कोही निहथ्था व्यक्ति तर यो दायित्व वहन गर्ने सबै अधिकारकर्मीहरु हुन ।
सत्ताले सँधै अधिकारको सिमा मिच्ने क्षमता राख्दछ । अधिकार हनन गर्न चाहे सत्तालाई सहजै त्यो अवसर छ । अत: भनिन्छ सत्ता स्वार्थवस मानवअधिकारको हनन गर्न उद्यत रहन्छ । यो राजनीति, सरकार देखि अन्य सम्पूर्ण खालको पार्टी, संघसंस्था र निकायहरुमा समानान्तर रुपमा लागू हुन्छ। तसर्थ सरकारमा प्रतिपक्ष दल र अन्य संघसंस्थामा समेत तहाँको सत्तामा नरहने सबै अल्पकालका लागि भए पनि अधिकारको वकालत गर्ने कित्तामा पर्दछन । राजनीति र सरकार देखि ति निकायहरुमा स्थायी प्रतिपक्ष कोहि हुँदैन तर जो जति अबधि प्रतिपक्षमा हुन्छन ती अधिकारको आवाज बुलन्द गर्नेहरुकै पक्षमा पर्दछन ।
यसरी हेर्दा स्थायी मानवअधिकारवादीहरु चाहिँ केवल: अधिकार कै क्षेत्रमा पैरवी र वकालत गर्ने संस्थाका नेतृत्वकर्ता, पत्रकार, वकिल र शिक्षक/प्राध्यापहरु हुन। बाँकी अन्यहरु त सन्दर्भ अनुसार जोडिने-छुटिने मात्रै हुन । यी स्थायी अधिकारका रखवालाहरु आवश्यकता अनुसार कहिँकतै सत्तासँग साझेदारी गर्नु पर्छ तर पनि त्यो साझेदारीले उनिहरुलाइ कुनै पनि अधिकारको वकालत गर्ने जिम्मेवारी र सन्दर्भबाट निरपेक्ष राख्दैन। बरु उनिहरु आवश्यक पर्दा अधिकारको वकालतमा चुके भने पेशागत मर्यादा र नैतिकताको कसी लगाएर समाजले हेर्दछ । त्यो अवस्थामा सामाजिक विश्वास र मर्यादा गुम्दछ ।
मानौँ हामीले कुनै अधिकार हननको घटना वा दुर्घटना देख्यौं । त्यहाँ वरपर रहेका केही व्यक्तिहरु स्वतर्फुर्त निस्केर त्यो घटनामा सहजीकरण गर्नहुन्छ । त्यहा पनि अधिकार र नागरिक दायित्व पूरा हुन्छ । यसरी हाम्रो वरपर पनि हामीले जे देखेका छौ त्यो ठिक भइरहेको छैन भन्ने लागेको अवस्थामा हिंसारहित तरिकाले मानवीय जीवन र मुल्य बचाउन गरिएको काम कदम स्वतस्फूर्त मानवअधिकार भित्र पर्दछ ।
तर्कपुर्ण रुपमा अधिकारजन्य विषय उठान गर्ने र त्यसको वकालत र निरन्तर पैरवी गर्ने कुरालाई मानवअधिकारको छाता शव्दले समेट्दछ। मानवअधिकारले कुनै पनि मुल्यमा समर्थन नगर्ने एउटामात्र विषय भनेको मानवीय क्षति गर्ने हिंसात्मक कदम र त्यसलाई बढावा दिने, दिनसक्ने गतिविधि हो ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा पर्वत जिल्लामा गर्दै आइरहेको अभ्यासले गैसस महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा पर्वत र गैसस महासंघले नै सचिवालय व्यस्थापन गरेर गैसस, पत्रकारहरुको छाता संस्था पत्रकार महासंघ, वकिलहरुको संगठन वार, उपभोक्तहरुको वकालत गर्ने संस्था उपभोक्त मञ्च, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्जाल शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान साथै महिला, दलित, अपांगता जस्ता विषयगत मानवअधिकारका क्षेत्रमा वकालत र पैरवी गर्ने संस्थाहरुको जिल्ला महासंघ र सञ्जालको समेत गरि बृहत अवधारणामा अनौपचारिक सञ्जालको रुपमा नागरिक समाज सञ्जाल पर्वत गठन गरि विभिन्न विषयमा अनौपचारिक-ओैपचारीक वकालत र पैरवी गर्दै आइरहेका छ ।
विभिन्न सन्दर्भमा जिल्लावासीहरुले गैसस महासंघको अभियान र नागरिक समाजको भुमिकालाई पहिचान गरि नागरिक समाज सञ्जालको खोजी गर्नुहुन्छ, सहभागीता गराउनु हुन्छ र विभिन्न सन्दर्भहरुका नागरिक समाज सञ्जालको भुमिका रहोस भन्ने चाहाना गर्नु हुन्छ त्यो नागरिक समाज सञ्जालले आर्जन गरेको विश्वास र नैतिकताको कसीमा पाएको समर्थन नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसलाई अन्याथा लिनु पर्ने केही छैन । स्मरण रहोस नागरिक समाज सञ्जाल र त्यसमा आवद्ध कुनै पनि जिल्लागत सञ्जाल संचालन तथा नेतृत्व कर्तालाइ त्यो काम गरेवापत कुनै तलव, डलर आउने गरेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यो आरोप लगाउनु भनेको सरासर स्वतस्फूर्त रुपमा यहाँ नागरिक तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा स्वयंसेवी भावनाले काम गर्नुहुने आदरणीय अभियान्ताको अपमान हो ।
मानवअधिकारको सिमा एकदम फराकिलो र गहन छ । यसका विभिन्न आयामहरु छन । मानवअधिकार र नागरिक समाजको भुमिकामा स्वफुर्त काम गर्ने क्रममा आज कुनै व्यक्ति अगुवा नेतृत्व र कुनै संस्था अगुवा संस्था भएर काम गरेको छ होला । यदि कहिँ कसैलाइ त्यो प्रयास र प्रयत्न पुर्ण लागेको छैन भने आलोचना होइन आफू स्वतस्फूर्त रुपमा नेतृत्वदायि ढंगले अधिकारको वकालत र पैरवी गर्न समेत कसैलाई कुनै बाधा रहेको छैन । स्मरण रहोस, हरेक नागरिकलाई त्यो अधिकार छ र दायित्व पनि छ । मानवअधिकारको वकालत गर्ने जिम्मेवारी सहित कहिँ कसैलाई मात्रै लाइसेन्स अनुमति दिइएको विषय पनि होइन ।
पर्वत जिल्लाको सन्दर्भमा मानवअधिकारवादी र नागरिक समाज कता छ ? खालको प्रश्न र त्यसमा निहित अधिकार्मी को हुन र तिनीहरु किन सर्वव्यापक रुपमा सबै ठाउँमा उपस्थित भएर वकालत गर्न सकेनन होला बुझाइको फरक पनलाई एउटा दृष्टिकोणबाट पटाक्षेप गर्नु हेतु यो शब्द सम्योजन गरिएको हो । बाँकी केही छलफल गर्नुपर्ने केही भए र विषय बस्तुको गहनता र विस्तृत अध्ययन र बुझाइका लागि सम्पूर्ण पाठकवर्गमा सादर समर्पण ।
