गण्डकी प्रदेशका ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । हाल प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय थिए । त्यसबाहेक २ वटा केन्द्र `प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र´ पनि खारेज भएका छन् । अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालयले हेर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६–६ वटामा झारिएको छ । अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एक–एक वटा कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला गाभिएको छ ।
यी कार्यालय खारेजी र गाभ्दा १८५ दरबन्दी कटौती हुनेछ । तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
